कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी गैस नीति 2026 को मंजूरी, राहत और विकास पर जोर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनसुविधा, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी देना रहा, जिससे प्रदेश में स्वच्छ और किफायती ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
नई नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। साथ ही, इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ राज्य में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मंत्रिपरिषद ने खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट अकादमी और आधुनिक खेल मैदान के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। यह राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है। बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित वर्ष 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया गया। साथ ही, उस समय लिए गए निर्णय और उसके तहत जारी सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुन: प्रभावी माना जाएगा। राज्य सरकार के इन फैसलों को विकास, जनकल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।