1500 बस्तर फाइटर्स-वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती, 2 एजुकेशन सिटी, महिलाओं के लिए हजारों करोड़, छत्तीसगढ़ बजट की 10 बड़ी बातें

1500 बस्तर फाइटर्स-वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती, 2 एजुकेशन सिटी, महिलाओं के लिए हजारों करोड़, छत्तीसगढ़ बजट की 10 बड़ी बातें 

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा तय करने वाला बजट आज (मंगलवार) विधानसभा में पेश किया गया. राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया. इस बार बजट की थीम संकल्प (SANKALP) रखी गई है. इसमें S से मतलब समावेशी विकास, A से अधोसंरचना, N से निवेश, K से कुशल मानव संसाधन, A से अंत्योदय, L से लाइवलीहुड और P से पॉलिसी से परिणाम तक है. बजट का कुल आकार 1.72 लाख करोड़ रुपये है. बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है. इसमें जगरगुंडा और अबूझमाड़ में दो नई एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है. इन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान शामिल है. विकास यात्रा का केंद्र इस बार ज्ञान और गति रहा. अब जानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की 10 बड़ी बातें.

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट है. जनजातीय बहुल ग्राम पंचायत के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछड़ी जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय का प्रावधान किया गया है. जनजातीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जनजातीय सुर गुड़ी योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अनुसूचित विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

2. दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के लिए 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है. आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. लाइवलीहुड कॉलेज के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इससे युवाओं की स्किल डेवलप होगी. युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नालंदा  परिसर में करियर काउंसलिंग होगी. सीजीएस असिस्टेंट फॉर कंपीटीटिव एग्जाम योजना से युवा परीक्षा के लिए तैयार किए जाएंगे. प्रतिभाशाली युवाओं की आर्थिक मदद के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान है. हॉस्टल के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे. रिक्त शासकीय पदों को भरने व्यापक की क्षमता विस्तार करेंगे.

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