छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय टेका कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ ने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए इसे संविधानिक अधिकारों के तहत वैध ठहराया है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश स्वर्ण ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इन कर्मचारियों की मांगें जैसे स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन, और सामाजिक सुरक्षा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं। श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का पालन है, बल्कि यह राज्य के विकास के लिए भी आवश्यक है।
ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:
- सभी टेका कर्मचारियों का स्थायीकरण।
- न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान।
- स्वास्थ्य बीमा और भविष्य निधि जैसी सुविधाओं का प्रावधान।
- श्रम कानूनों का पालन।
महेश स्वर्ण ने कहा-यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र नहीं माना, तो पार्टी श्रमिकों के साथ मिलकर आंदोलन को और व्यापक रूप देगी।”
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया
प्रदेश कार्यालय, छत्तीसगढ़।
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